उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: शिक्षा में पारदर्शिता, कुंभ की तैयारी और ई-स्टैंप सेवा में सुधार को मिली मंज़ूरी

देहरादून, 23 जुलाई: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें शिक्षा विभाग, हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियाँ और ई-स्टैंप सेवा को लेकर लिए गए फैसले प्रमुख हैं।

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📘 शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव: प्रधानाचार्य पद के नियमों में संशोधन

कैबिनेट ने राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे पदोन्नति, तैनाती और योग्यता मानकों को लेकर बनी असमंजस की स्थिति दूर हो सकेगी।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नए संशोधनों से अब प्रधानाचार्य बनने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और स्पष्ट हो गई है। इससे योग्य शिक्षकों को समय पर पदोन्नति का लाभ मिलेगा और स्कूलों में प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी। यह निर्णय शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों और प्रशासनिक पेचिदगियों को दूर करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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🕉️ हरिद्वार कुंभ 2027: 82 पदों पर होगी नियुक्ति

कैबिनेट ने आगामी हरिद्वार कुंभ मेला 2027 के सुचारू संचालन हेतु 82 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दी है। इन पदों पर तैनात कार्मिकों की मदद से मेले में साफ-सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा और समन्वय जैसे कार्यों को बेहतर बनाया जाएगा। इससे आयोजन को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और प्रभावी रूप से संचालित किया जा सकेगा।

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💻 ई-स्टैंप सेवा होगी पूरी तरह डिजिटल

राज्य में ई-स्टैंप व्यवस्था को अधिक सरल, डिजिटल और प्रभावी बनाने के लिए भी कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है। इससे नागरिकों को स्टांप खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रक्रिया के डिजिटल होने से राजस्व संग्रह में पारदर्शिता आएगी और आम लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी।

सुशासन और पारदर्शिता की ओर एक और कदम

कैबिनेट के ये निर्णय राज्य के प्रशासनिक ढांचे को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने की दिशा में एक ठोस पहल हैं। खासकर शिक्षा विभाग में लिया गया निर्णय भविष्य में शिक्षकों के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करेगा और स्कूलों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाएगा।